ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-77 ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-77 ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 24 ਇੰਚ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੋਂ 200 ਮਿਮੀ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪੁੱਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 14.77 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ (ਹਰ ਸਾਲ 5% ਵਾਧੇ ਨਾਲ) ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਿਛਾਉਣ, ਮੁਰੰਮਤ, ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-78 ਅਤੇ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ ਲ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਮਰਲਾ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
“ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ-78 ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਪਲਾਂਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕੋ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।