ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ (ਸਿਵਲ) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ (ਸਿਵਲ) ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਪਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੂੜ, ਰੇਤ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਿੱਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢੱਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਪਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਸਕੀਮ-2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੇਜ ਕੈਰੇਜ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਰਿਆਇਤੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ-ਪਾਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।