ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਕਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ, ਸਤੂਤੀ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਸ ਸਕੂਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.25 ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਆਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਰੀਵਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਕਾ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ।
➖ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਡਿਪਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
➖ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
➖ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
ਕਾਕਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
➖ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ।
➖ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।