ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌੜਦਿਆਂ ਬਿਤਾਈ ਹੈ—ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਕਾਂ ‘ਤੇ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ। ਹਰ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਣਕਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਔਕੜਾਂ ਹਟਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ—ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023—ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ—ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1984 ਦੇ ਲੌਸ ਐਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਮੈਡਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਉਭਰੀਆਂ।
ਪੀ. ਵੀ. ਸਿੰਧੂ, ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਅਤੇ ਮੈਰੀਕੌਮ ਵਰਗੀਆਂ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਭਰੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਆਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਬਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ—ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ “ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ” ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ —ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬੰਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ: ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜਸਥਾਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ। ਮੈਕਿੰਜ਼ੇ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਸੰਮਲਿਤ ਸੰਸਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਵਤ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਕਾਲਤ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵੰਡ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਆਸ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਕਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਇਹ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਂਗ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਆਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ—ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੇਵਲ ਲਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ—ਜੋ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਉੱਚਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲ਼ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੈ।