ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਬਾਲ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 12(1)(ਸੀ) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਅਤੇ ਉਜਵੱਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 9230 ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8821 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 609 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 8621 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 891 ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਉਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾਮੰਜੁਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 1500 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਸੀਟਾਂ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।