ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,900 ਨਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਹਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਮਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ 1,900 ਤਕਨੀਕੀ ਪਟਵਾਰੀ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ: ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਰੋਵਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ, ਐਗਰੀਸਟੈਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਸਰਾ-ਖਾਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਦਿ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੈਡਿੰਗ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਟੋ-ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵਰ ਅਧਾਰਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੈਡਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 3.23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 84 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਡ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾ ਆਪਦਾ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਡਰ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਨੂਹ, ਰੇਵਾੜੀ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿੱਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।