ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਿਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਂਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਖੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਫਐਮਐਸ ਅਤੇ ਟੀਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਅਤੇ 2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲਾਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫਾਇਲਾਂ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਡਿਵੀਜਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂਸਮੀਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਏ ਗਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸੰਗਤੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਟੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।