ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਜਲ ਸਥਾਇਤਵ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਸਿਕਯੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਲਡ ਬੈਂਕ ਏਪ੍ਰੇਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।5,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ੍ਹ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਰਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਤਨ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 3,328 ਕਰੋੜ, ਛੋਟੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਏਰਿਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ 1,500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 887 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਮੇਕਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨਿਅਰ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦਿਆਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰੰਚਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 15 ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 48.94 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਗ ਕਮਾਂਡ ਏਰਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਰਿਅਲ-ਟਾਇਮ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵਿਵਿਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੇਕਟ ਸੀਡੇਡ ਰਾਇਸ ਜਿਹੀ ਜਲ-ਸਰੰਖਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਸਤੁਕਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗ੍ਰਵਾਲ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।