ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਏ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਅਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹਿਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।