ਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਐਲਐਸਐਮਸੀ) ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਜੂਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 222 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਨਕਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ, ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਿਆ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸੁਸ੍ਰੀ ਮਨੀਤਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ ਦੇ 14.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਮੈਨਯੂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਿੰਨੀ ਅਤੇ ਖੀਰ ਵਰਗੇ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।