ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਮਾਡਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੇ 91.08 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 85.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 6,618 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,520 ਪਿੰਡ ਓਡੀਐਫ ਪਲੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6,028 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 291.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਐਮ-ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 7,941 ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 6,670 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 191.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 291.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਵੱਛਤਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਗੋਬਰ-ਧਨ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖੰਗਵਾਲ ਅਤੇ ਐਸਐਲਟੀਐਫ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।