ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 134-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ ਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਰਿਵਰਸਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ 31.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਅੰਬਾਲਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕੈਥਲ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ - ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤੀਰ ਮਹਿਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਵਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਾਲੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
134-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮਦਦ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ।