ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਿਕਰਨ ਲਈ ਗਮਾਡੲ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਖ਼ ਪੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਰੀਸਰਫੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਿਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਨਿਊਟੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 666.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਲੇਨ ਲੰਬਾਈ 422 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 70:30 ਰੇਸ਼ੋ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।