ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1998’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ' ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ (Bachelor’s Degree) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ-ਅਧਾਰਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ (promotion) ਦਾ ਕੋਟਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਨੂੰ FPL-6 ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ FPL-6A ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ (basic pay) 39,900 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।