ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਰਿਆਣਾ ਆਰਬਿਟਲ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ (HORC) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 11,709 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 5,618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਸੋਧ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਰ ਦਾ 12% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18% ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖਰਖੌਦਾ, ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HRIDC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਉੱਦਮ (Joint Venture) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਆਲਕਾਰਗੋ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ (NCR) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪੁਲ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ (GST) ਦਰ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੇਲਵੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੇਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਾਰੀਡੋਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ (DFC), ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਹ ਖਰਖੌਦਾ, ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰੀਡੋਰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।