ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਹੈੱਡ-7610 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ/ਅਗਾਂਊ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ/ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ 04.11.2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਦਰ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ (ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ), ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 375.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਰਾਹੀਂ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਮਾਯੋਜਨ (re-adjustment) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੜ-ਸਮਾਯੋਜਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ (ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ), ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।