ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 11 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਕੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਉਪਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ 'ਪੜਤਾਲ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ "ਚੋਣ ਸਟੰਟਾਂ" ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।