ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ "ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਕਾਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ।" ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।