ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੰਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ) ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਦਾਲਾਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ, ਫਲ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਆਲੂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।
'ਆਪ' ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੰਗ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ।
ਕੰਗ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ।