ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਕਆਉਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜੇਹੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਲਸਾਣਾ ਵਿਖੇ ਬਾਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਰੈਕਸ ਪਾਇਪ ਐਂਡ ਕੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਪਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਲਈ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 21.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਯਲਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ 79.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 89.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਟਰੱਕ ‘ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਵਲ 13 ਕਰਸ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਰਸ਼ਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਲਗਭਗ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।