ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 1884 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਡੀਬੀਟੀ (DBT) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਵੀ ਮੌਜ਼ਦ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ 1357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ 1884 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 842 ਕਰੋੜ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ 26 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਰੀਫ-2025 ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ 460 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 711 ਕਰੋੜ 69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਹਜ਼ਾਰ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 1 ਹਜ਼ਾਰ 138 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ 'ਤੇ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਝੋਨੇ 'ਤੇ 45 ਰੁਪਏ 88 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ 'ਤੇ 11 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਲਗਭਗ 239 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਤੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 11,199 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 56 ਕਰੋੜ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5409 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 205.42 ਕਰੋੜ ਅਤੇ "ਆਵਾਸ ਸਭੀ ਕੇ ਲੀਏ" (ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 12353 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਮਾਡਲ' ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਖੁਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨੈ ਕੀਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਸੁਰੇਸ਼, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, "ਆਵਾਸ ਸਭੀ ਕੇ ਲੀਏ" ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੁਰੰਗ, ਖੁਰਾਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਤਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ਦ ਸਨ।