ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਰੈਵਨਿਉ ਰਿਕਾਰਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ 1715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ 4 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ 7852 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਪਲਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 19600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਜਾਏ 15200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 3581.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋਸ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟੇਗੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੀ 11109.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦਾ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਲ ਅਦਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਪਤ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਿਰਫ 31 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛਲਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤੇਗਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।