ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ - ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਵੇਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ 33 ਫੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 402 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਾਸਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਜਲ-ਜੀਵ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ 1,500 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਰੀ ਮੱਛੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 3,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।