ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਵਪਾਰਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ 79 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 74 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਮੈਂਬਰ ਟੈਕਨੀਕਲ) ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ (ਮੈਂਬਰ ਲੀਗਲ) ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ. ਚਾਰਜਿੰਗ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਨੇ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2634 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ , ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 79 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 74 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ।’’ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ,‘‘ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ,।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਲਈ, ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 0.70 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਫਿਕਸਡ ਖਰਚਾ 5 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ , ਜਦਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਫਿਕਸਡ ਖਰਚੇ 10 ਰਪੁਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
*ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ*
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਖਪਤ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ 0.79 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਲਈ 0.65 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,”। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਘਟਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਜਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 7851.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1+ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 7.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 6.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਤ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦ ਘਟਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ
* 300 ਯੂਨਿਟ/ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ (90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ)
* 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ: 5.40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (1.55 ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ)
* 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ: 7.75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (0.70 ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ)
ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ
* 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ: 6.89 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (0.79 ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ)
* 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ: 7.75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (0.65 ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ)
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ
* ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ: 5.82 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
* ਦਰਮਿਆਨਾ ਉਦਯੋਗ: 6.25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
* ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ: 6.60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
* ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 0.74 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਾਹਤ
ਈ.ਵੀ. ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
* 6.28 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
* ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਈ.ਵੀ. ਚਾਰਜਿੰਗ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਲਾਭ
* ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7851 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ
* ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਕੇ 6.15 ਰੁਪਏ /ਯੂਨਿਟ (10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ)
* ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 2634 ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ