ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ।
ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਨਾ-ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਜਲਭਰਾਵ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜੀਂਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਜੁਲਾਨਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਨਿਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ੍ਹ ਲੰਬਾਈ 2900 ਫੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1350 ਫੀਟ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਤੇ 1550 ਫੀਟ ਜੁਲਾਨਾ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਲਈ 68.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।