ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਗਾਧਰੀ ਦੀ 22 ਕਲੌਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤੀਕਰਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ 1973 ਦੀ ਧਾਰ 203 ਏ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਲੌਨੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 858 ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ, ਸਬੰਧਿਤ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਆਖੀਰੀ ਨਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸਮਤੀਕਰਣ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਂਟਾ ਦੀ ਲੀਗਲ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿ ਗਈ।
ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਪਤੀ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਨਲਾਇਨ ਐਨਡੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜੂਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਭੂ-ਸੰਦਰਭਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ।
ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਜੂਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮੀਕਾਂਕਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਐਨਡੀਸੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਲੇਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।