ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 'ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ' ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਡਰੋਨ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ 15 ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 1,350 ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 33 ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ 239 ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਹਾਰੂ, ਬਰਵਾਲਾ (ਹਿਸਾਰ), ਨਰਵਾਣਾ, ਸਮਾਲਖਾ, ਮਹਿਮ, ਰਾਦੌਰ ਅਤੇ ਪਿਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 124 "ਅਟਲ ਸ਼੍ਰਮਿਕ-ਕਿਸਾਨ ਕੰਟੀਨਾਂ" ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ 6 ਹਜ਼ਾਰ 325 ਔਰਤਾਂ " ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ" ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ-III, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ 1:30 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 8,600 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 79,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ-III ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਡ-ਅਧਾਰਤ, ਗਤੀਵਿਧੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਡਰ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ-III ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 119 ਮਾਡਲ ਬਾਲਵਾਟਿਕਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਡ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ
ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 74.13 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ 16ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ 256 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਘਟੇ ਹਨ, 2021 ਵਿੱਚ 257 ਤੋਂ 2025 ਵਿੱਚ 83 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2022 ਵਿੱਚ 211 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 105 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 23 ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ 2021 ਵਿੱਚ 132 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 48 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 426 ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 15 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 5,500 ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਇਲ-112 'ਤੇ 9 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 44 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 2029 ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।