ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2020-21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 223 ਨਵੇਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1,302 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ (AT&C) ਨੂੰ 2014-15 ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9.48 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 7,272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਅਲਟਰਾ-ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮਹਰਾ ਗਾਓਂ-ਜਗਮਾਗ ਗਾਓਂ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 6,019 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ-ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 55,157 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3.13 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 1 ਲੱਖ 69 ਹਜ਼ਾਰ 226 ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,88,116 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਤਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼, ਹਰਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।