ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੇਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ" ਦੀ ਬਜਾਏ "ਲਾਲ ਕਾਰਪੇਟ" ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ-ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੇ 400 ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 99.50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਟੌਪ ਅਚੀਵਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ, ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੇ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ 1,61,707 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੇਂਚਮਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2023-24 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਇਤਿਹਾਸਕ 2.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ 1 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 707 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10.62 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਦਨ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 42 ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ 164 ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋ-ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸਰਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖਰਖੋਦਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਪ੍ਰੇਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਟੀ ਖਰਖੋਦਾ ਵਿਖੇ 9,413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਆਈਐਮਟੀ ਸੋਹਨਾ ਵਿਖੇ ਏਟੀਐਲ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ, 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਮਿੰਨੀ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਫਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 49 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 32 ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਅਤੇ 17 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਪਦਮਾ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 'ਪਦਮਾ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 10 ਨਵੇਂ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।