ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੰਡ ਦੀ ਸਮੇਸਿਰ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਮੰਡਲ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (1) ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸਪੀਆਈਓ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ੍ਹ 2,94,87,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਅਨੁਪਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ( ਡੀਡੀਓ ) ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਪੇਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਿਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲਾਸ-ਏ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਾਸ-ਬੀ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ 7,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ-ਸੀ ਕਰਮਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ 4,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ 'ਤੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਵੇਗੀ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਕਮ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਮਾਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਤਹਿਤ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੀਡੀਓ ਮੰਜ਼ੂਰ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੇ-ਸਿਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।