ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗ, ਵਿਕਸਿਤ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਰਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ-ਲੇਬਰ ਫ੍ਰੇਂਡਲੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਿਅ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਗਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੂਬਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਦੋਹਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ-ਲੇਬਰ ਫੇ੍ਰਂਡਲੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਉਂਸਿਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ-ਕਾਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਆਈਟੀਆਈ ਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਰਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਸੁਖਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਏਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਤ 25 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੇਗੁਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਏਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਏਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਡੋਰਮੇਟ੍ਰੀ ਆਵਾਸ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਏਰਿਆ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਲਟੀਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਜਨ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।