ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.) ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਕੋਪਾ-ਵੀ.ਆਈ.) ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ 'ਕੋਪਾ-ਵੀ.ਆਈ.' ਟਰੇਡ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਲਾਭ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰਸ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕੋਪਾ-ਵੀ.ਆਈ.' ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।