ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ 'ਤੇ ਵਿਪੱਖੀ ਪਾਰਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤ੍ਰੇਅ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗੇ੍ਰਸ ਕੋਲ੍ਹ ਕੋਈ ਤਰਕ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ, ਯੂਪੀਏ ਅਤੇ ਇੰਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਕੋਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ੍ਹ ਨਾ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕ ਆਉਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹੀ ਬਰਤਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੇਤਾ ਬਿਨਾ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਵਾਕ ਆਉਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭ੍ਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ-ਆਪ ਦਾ ਭੂਆ-ਫੂਫੜ ਵਾਲਾ ਰਿਸਤਾ
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2025 'ਤੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਂਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੱਥ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭੂਆ-ਫੂਫੜ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਪਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ 400 ਰੁਪਏ ਮਜਦੂਰੀ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਵੀ ਮਜਦੂਰੀ 339 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੱਥਾਂ, ਆਂਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣ-ਬੂਝਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸੱਚ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨਰੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਪੱਖ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਦੀ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਭਾਰਥਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਯੋਮੇਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹਸੀ ਇਸ ਗੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਮਜਦੂਰ ਵੱਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰਰਡ ਮਜਦੂਰ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੇ ਖੋਦਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਰਿਣਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਵਸ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜਦੂਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭੁਗਤਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੜਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਨ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,304 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5,915 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 10,663 ਵਿਤੀ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨਿਧੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਉਚੀਤ ਮਜਦੂਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਅ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਚੀਤ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਲਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਧਨ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੀਬੀ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਰੇਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਰੇਟ ਉਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾਂ ਆਮਦਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ 339 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 236 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਦਿਲ ਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5,243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਭੁਗਤਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 5,243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਲੂ ਵਿਤ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।