ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਪੈਨਲਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਗਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੈਪਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ/ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 24.7 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 649 ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼, ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 47 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਪੈਨਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਪੈਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਆਬਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾ. ਜਗਨਪ੍ਰੀਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਮਲ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਿਊ ਹੋਪ ਸਟੋਨ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਪਸਰੀਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹੋਮ, ਏਪੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹੋਮ, ਅਰਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਾਨ ਮੈਡੀਸਿਟੀ, ਡਾਂਗ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ, ਨਿਊ ਰੂਬੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਰੋੜਾ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਸੈਂਟਰ, ਗਲੋਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋਸ਼ੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ, ਅਮਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿਗਮਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਕਾਲ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਰਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਰਤਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਵਿਗ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੇਅਰ ਬੈਸਟ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਮਹਾਜਨ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਰੋੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਫਿਲੌਰ, ਘਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਹਾਰਟ ਕੇਅਰ, ਸਿੱਕਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਦੁੱਗਲ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਵੋਦਿਆ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਿਡਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਲਾਈਫ਼ ਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਪੀਐਮਜੀ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਏ.ਐਨ. ਨਿਊਰੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੈਪੀਟੋਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾ. ਥਿੰਦ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਗੰਗਾ ਆਰਥੋਕੇਅਰ, ਏ.ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.ਐਸ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਮਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਚ.ਪੀ.ਆਰਥੋਕੇਅਰ, ਐਟਲਿਸ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ, ਕਪੂਰ ਬੋਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਗੋਇਲ ਕਿਡਨੀ ਕੇਅਰ, ਆਸਥਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਪਿਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਐਸ ਕੇ ਸੰਜੀਵ ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭੀ ਆਂਗਰਾ, ਸੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਓ. ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।