ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੂਜਨੀਕ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ, ਸਸ਼ਕਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ" ਬਿਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ - ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀਬੀ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਵੀਬੀ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਕਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਕਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਬਿਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਨ।ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਵੀਬੀ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੱਕਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਗ ਗਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੱਕ
ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਬੀ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਧਾਰਾ 5(1) ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਉਜਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਿਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੋਗ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਬੀ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।ਅਨੁਸੂਚੀ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 4(2) ਚਾਰ ਥੀਮੈਟਿਕ ਡੋਮੇਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੰਮ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਜ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਉਹ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਧਾਰਾ 4(1) ਤੋਂ 4(3) ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਵੀਜੀਪੀਪੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ (ਬਿਖਰਾਅ) - ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਟੈਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਾ 16, 17, 18 ਅਤੇ 19 ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ - ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ
ਸਿਖਰਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 6 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖਰਲੇ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਾਰਾ 6(3) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਚਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਕ ਹੈ - ਇੱਕ ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਸੰਤੁਲਨ ਜੋ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕੁਇਟੀ
ਆਲੋਚਕ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਡਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 4(5) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 22(4) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਵੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ - ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਬੇਦਖਲੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 23 ਅਤੇ 24 ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਜੀਓ-ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ—ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਦਰਬਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਵਾਦ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ; ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਸੁਧਾਰ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉ ਸਕੇ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਦੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਬੀ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)