ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਪੋਰਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (BoPS) ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਿਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੋਰਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (BoPS) ਦਾ ਗਠਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoPSW) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਓਪੀਐੱਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਿਵਿਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (BCAS) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਓਪੀਐੱਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ-15) ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ (DGS/DGMA) ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੋਰਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਬੀਓਪੀਐੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਆਈਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ) ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ Recognised Security Organisation (ਆਰਐੱਸਓ) ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗੀਆਂ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (PSAs) ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਈਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਨਿਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।