ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੇਤਾ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੱਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਤੰਤਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ: “ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗਿਣਾਓ”
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਰੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਰੀ-ਐਕਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ₹10,000 ਮਹੀਨਾ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ ₹21,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲਿਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ , ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਰਹਿਤ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਦਿ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼-ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।