ਭਾਨੂਪੱਲੀ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ-ਬੇਰੀ (63 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 25% ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 75% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6753 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1617 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ 124 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 82 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ 5,252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2,711 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1,863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਫਲਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2009-14 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 2,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੰਡ ਨਾਲੋਂ 25 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੰਗਲ ਡੈਮ - ਤਲਵਾੜਾ - ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ - ਊਨਾ - ਅੰਦੌਰਾ - ਦੌਲਤਪੁਰ ਚੌਕ (60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੌਲਤਪੁਰ ਚੌਕ - ਕਰਟੋਲੀ ਪੰਜਾਬ - ਤਲਵਾੜਾ (52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬੱਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ (28 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਦੀ-ਘਨੌਲੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ (25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ - ਮਨਾਲੀ - ਲੇਹ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 489 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 270 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ₹1,31,000 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਈ ਮਿਆਰਾਂ/ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
· ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੂਟ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਯੋਗਤਾ
· ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
· ਗਾਇਬ ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
· ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ/ਸੰਤ੍ਰਪਤ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
· ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ
· ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋੜਾਂ
· ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ
· ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
· ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
· ਜੰਗਲਾਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ
· ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ
· ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ
· ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ
· ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
· ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਦਿ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।