ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ, 1973 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ, 1994 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ-ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ 87 ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸੌਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਵਾਇਤਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਨਿਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੌਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ੇਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1975 ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ -ਜੁਲਦੇ ਹਨ।
ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਮ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪਦੋਓਨਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਗਰ ਦੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ/ਸਜਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।