ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਯੂਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਧਿਕ ਸੇਵਾ (ਸਮੂਹ ਏ) ਨਿਯਮ, 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੋਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) 2023 ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਯੂਸ਼ਨ ਕੈਡਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ, ਬੀਐਨਅੇਸਐਸ-2023 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਭਿਯੋਜਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਯੂਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 48 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ 24 ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਦੇ 24 ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ, ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਦੰਡ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਨਿਯਮ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਯੂਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਐਨਐਸਐਸ-2023 ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।