ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਲਗੁਲਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਲੂਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਰਾਜੂ, ਟੰਟਿਆ ਭੀਲ, ਵੀਰ ਗੁੰਡਾਧੁਰ, ਰਾਣੀ ਗੈਦਿਨਲਿਊ, ਰਾਮਜੀ ਗੋਂਡ, ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ-ਕਾਨਹੂ ਵਰਗੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਸਗੋਂ, ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ (15 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੌਰਵ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀ 150ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ (ਜਨਜਾਤੀਯ ਗੌਰਵ ਸਾਲ) ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ
ਮੈਨੂੰ 12ਵੀਂ ਅਤੇ 13ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਹ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉਲੀਹਾਟੂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਲੀਹਾਟੂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੰਟੀ (ਝਾਰਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀਯ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਿਆਏ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ-ਜਨਮਨ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਤਵ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ: ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ - ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਲਾਈ-ਮੁਖੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ-ਮੁਖੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜਨਮਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 75 ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ (ਪੀਵੀਟੀਜੀ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ 11 ਮੁੱਖ ਦਖਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਘਰ, ਸੜਕਾਂ, ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਨ ਧਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਵੀਡੀਵੀਕੇ) ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (2023-2026) ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ₹24,104 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 207 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 48.18 ਲੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ "ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਜਨਜਾਤੀਯ ਗ੍ਰਾਮ ਉਤਕਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ" ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ 100% ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 17 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਬਾਇਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯਤਨ
ਝਾਰਖੰਡ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਏਕਲਵਯ ਮਾਡਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ (ਈਐੱਮਆਰ) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 728 ਏਕਲਵਯ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 479 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਰਾਂਚੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਇਮਰਸਿਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਬਾਇਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਭਗਵਾਨ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਾਈ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਲਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2,500 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ—"ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਆਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗੀ।"
ਜੈ ਹਿੰਦ! ਜੈ ਭਾਰਤ!