ਸੇਂਟ੍ਰਲ ਡ੍ਰਗਸ ਸਟੈਂਡਰਸ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਇਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਲਾਨੋਕੂਫ਼ ਡੀ ਸੀਰਪ ਵਿੱਚ ਜਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਨ ਡਾਇਥਿਲੀਨ ਗਲਾਇਕਾਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕਵਾਲਿਟੀ ਚੇਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਡੀਈਜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 0.35 ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਕ ਸੀਮਾ 0.1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਈਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀਈਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਨ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ , ਤੰਤ੍ਰਿਕਾ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਵਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਡਾ. ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰਗ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜਰੂਰੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਚ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਬਤੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੱਕੀ ਦਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਵਾਇਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ੈਤੇਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੇਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਦਵਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲਰ ਡਾ. ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋੲਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਲੋਪੈਥਿਕ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਾਇਨ ਪ੍ਰੋਪਿਲੀਨ ਗਲਾਇਕਾਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਿਰਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਵਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਬੈਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੈਸ ਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਟੇਸਟ ਨਾਲ ਜਾਂਚਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੇਂਸ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੋ੍ਰਪਿਲੀਨ ਗਲਾਇਕਾਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਈਜੀ/ ਈਜੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੌਕਸੀ
ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਈਜੀ ਜਿਹੇ ਰਸਾਇਨ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਮਨੇ ਆਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਚਰਣਬੱਧ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੱਕੀ ਸਿਰਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਇਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈਅ ਕੇ ਅਗ੍ਰਣੀ ਰਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।