ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ-ਮਾਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਰਦ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੌਖ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ "ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰ" ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਅੱਜ 98% ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਅਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ! ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੌਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।ਇਹ 98% ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖੇਗਾ? ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ: "ਹੁਣ ਕੰਮ ਅਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ! ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 29 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ 'ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ' ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8,075 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 283 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 96% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੇ 833 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 17 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਯਾਨੀ 98% ਨਿਪਟਾਰਾ ਦਰ ਹੈ। ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਨੇ ₹21,700 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2024 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 167% ਅਤੇ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 110% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ 950 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 76% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 17,006 ਸੇਵਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (87%) ਅਤੇ 4,884 ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (81%) ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।'ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ' ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਯਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਦਮੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RTBA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ₹125 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 15-18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਜਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 15-20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 5-6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Principle Approval) ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋਚੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨ! ਇਹ ਉਸ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ (Deputy Commissioner) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ 'ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' (Ease of Doing Business) ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਸ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਧੁਰੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।