ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੱਕਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਐੱਮਆਰ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਕਾ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਗੀਰਥ ਚੌਧਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਪਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ਼ਸਲ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਕੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੱਕਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ₹74 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਅਧੀਨ 11.09 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹222 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐੱਮਆਈਡੀਐੱਚ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ 36703 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।