1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨੇ 17 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ 13 ਉਪ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ।
ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ 2017-2018 ਵਿੱਚ ₹7.19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2024-2025 ਵਿੱਚ ₹22.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਹੁਣ 22 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿਲਾਸਤਾ ਅਤੇ ਘਟਕਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ 0 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਤ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਾਇਰਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
₹2,500 (ਪਹਿਲਾਂ ₹1,000) ਤੱਕ ਦੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਐੱਸਯੂਵੀ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਲਾਸਤਾ ਅਤੇ ਘਟਕਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁਣ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ "ਫਿੱਟ ਇੰਡੀਆ, ਹੈਲਥੀ ਇੰਡੀਆ" ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 $350 ਬਿਲੀਅਨ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਆਕਾਰ 179 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 4.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ $350 ਬਿਲੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਘਰੇਲੂ ਕੱਪੜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਲਗਭਗ $142 ਤੋਂ $145 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ $155 ਤੋਂ $160 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ-ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚਗਤ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਾਰ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ $8 ਤੋਂ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਪੜਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰੇਸ਼ਾ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਰੇਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਧਾਗੇ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਔਕੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ 5% ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਧੁਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 22,000 ਮਿਲੀਅਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਗਤਾਂ, ਵਧੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਸਗੋਂ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਾਈ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ, ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਢੁਕਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਧਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲਾਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਰਲ਼ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ - ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰ ਹਰ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਗਭਗ ₹1.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹48,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਮਝਣ ਲਈ, 2014 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ₹1 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਭਗ ₹25,000 ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ₹5,000 ਤੋਂ ₹6,000 ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹20,000 ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚਤ ਲਗਭਗ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਮਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲ ਲਾਭ ਹੈ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਉਗਰਾਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹1.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ - ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੱਕ
ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧਕੇ ਹਨ; ਇਹ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੱਥ-ਖੱਡੀਆਂ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਿਲਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 2011-12 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,430 ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ₹4,122 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ, ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਦੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥ-ਖੱਡੀ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਖੇਤਰ, ਸਾਡੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 'ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ' ਅਤੇ 'ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ' ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਜੋਂ ਬੁਲੰਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਜੁਲਾਹੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਅਸਲ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਹਨ।
ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦਾ ਰਾਹ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 2047 ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲ਼ਾ ਬਣਾਉਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੇ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜੀਐੱਸਟੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਲਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਲੱਖਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਜਾਵਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲ ਆਲਮੀ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੱਚਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੱਪੜਾ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0 ਸਾਡੀ ਸੁਧਾਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।