ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਐਸਐਚਓਜ਼) ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀਜ਼, ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼, ਐਸਪੀਜ਼/ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏਡੀਜੀਪੀ) ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਮਿਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, "ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 87 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਪਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ" ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਚੇਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗਜ਼ ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 33-35 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1600 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 450 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 1000 ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 3400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 4500 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼, ਐਸਪੀਜ਼/ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।