ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲਿਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੇਕ ਇੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਪੋਲਿਸੀ 2025 ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਿਲਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਲ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੁਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਜਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਵੀ ਬਾਜਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਬੱਧ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਰੁਰੀ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਅਲ ਪੋਲਿਸੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਇੰਸੇਂਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕੋਸਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੋਲਿਸੀ - ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋ ਕੋਸਟ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਇਟ ਟੂ ਬਿਜਨੈਸ ਵਰਗੀ ਅਵਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 23 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੁਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਣ।ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 3-4% ਵੱਧ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਦਾ 80% ਖੁਦ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐਪੇਕਸ ਅਤੇ ਕੈਪੇਕਸ ਅਧਾਰਿਤ ਲਚੀਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, 15-16 ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਟੋਰਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਮੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਗਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪੈਕੇ੧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਚੀਲਾ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ - ਡਾ. ਯੱਸ਼ ਗਰਗ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਯੱਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ 2025 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਸ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂ ਵੈਨ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸੀ 2020 ਰਾਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣਯੋਗ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੁੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਚੀਲਾ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਭੁਕਿਮਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਰ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।