ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਬਕਾਇਆ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, 2025' 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, 2025, ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11,968.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 20,039 ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਓਟੀਐਸ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਡਿਮਾਂਡ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਛੋਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ, ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ 100% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੀ 50% ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ 100% ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 25% ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਏ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਕਮ 'ਤੇ 10% ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ 100% ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਲਈ ਲਗਭਗ 3,344.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ 8,441.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਡਰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗੀ।