ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣਗੇ।
‘ਜੀਹਦਾ ਖੇਤ, ਓਹਦੀ ਰੇਤ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਜਾਂ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ/ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਢੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਟੋਇਆ, ਖੱਡਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਤਹਿ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤਾ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਢੋਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 69ਬੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੇ ਹੁਕਮ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਸਾਉਣੀ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਆਰ.ਓ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ‘ਸਾਉਣੀ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ-2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਤੇ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ, 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 2013’ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਪਾਲਿਸੀ 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013’ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਕਮ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ‘ਡੈੱਡ ਰੈਂਟ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ/ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 30 ਅਪਰੈਲ 2025 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ (ਸੋਧ) ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਟੇਟ ਜੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਰੂਲ 87 ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ (ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ, ਖੋਜ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਖ਼ੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏਗਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੂਲਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਲੀਕੇਗਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ, ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਅਧੀਨ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1007 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ‘ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ (ਐਸ.ਐਸ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2018 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼-2025 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਗਾਈਡਲਾਇਨਜ਼-2025’ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਧਾਰਾ 23(2), ਜਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 18(1) (ਸੀ) ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਮੌਕੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ (ਰਲੇਵੇਂ) ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ/ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ‘ਪੇਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ., ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ 1600 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ (150 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 450 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 1000 ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।