ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਝੰਭੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਅੱਧ ਪਚੱਦੇ ਡੁੱਬੇ ਪਿੰਡ ਕੱਲੋਮਾਹਲ, ਸੁਲਤਾਨਮਾਹਲ, ਤੇ ਦਹੂਰੀਆਂ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ, ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ , ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਣਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਫੋਲਡਿੰਗ ਮੰਜੇ, ਤਰਪਾਲਾਂ, ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ, ਦਰੀਆਂ, ਅਚਾਰ ਚਾਰਾ, ਟਾਰਚਾਂ, ਆਡੋਮਾਸ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਖੰਡ , ਚਾਹ, ਆਦਿ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਤੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚੋਂ ਤਿਲਾਂਜ਼ਲੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਬੀਮਾ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਥੇ ਸਮੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੜਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ , ਰਾਜਸੀ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਸ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਜਮੀਨੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੜਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਵਾਜਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ 2023 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ , ਵਿੱਤੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ: ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਜਬਾਤੀ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਕੋਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜਾਂ ਦੀ ਪਰਲੋ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਹੜਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ , ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ , ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੜ੍ਹ ‘ਚ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਦਿ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।